लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची संख्या कधी वाढणार? २०२६ नंतर किंवा २०३१च्या जनगणनेनंतरच मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ होईल, अशी चिन्हे आहेत. अर्थात, २०२६ मध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाची भूमिकाही महत्त्वाची असेल.
लोकसंख्येत ७५ कोटींची वाढ; मतदार संघ तेवढेच
देशाची लोकसंख्या वाढली तरी त्या तुलनेत लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रतिनिधीत्व कमी असल्याची चर्चा नेहमी होत असते. १९७१ला शेवटची रचना झाल्यापासून देशाच्या लोकसंख्येत जवळपास ७५ कोटींची भर पडली आहे. त्यामुळे आता जागांमध्येही वाढ करण्याची मागणी होत आहे. संसदेची नवी इमारत बांधताना खासदारांची संख्या वाढणार हे गृहित धरून सभागृहाची रचना करण्यात आली आहे. असे असले तरी २०२६ नंतर किंवा २०३१च्या जनगणनेनंतरच मतदारसंघांच्या संख्येत वाढ होईल, अशी चिन्हे आहेत. अर्थात, २०२६ मध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाची भूमिकाही महत्त्वाची असेल.
मतदार संघाची रचना कधी झाली होती?
१९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेचे मतदारसंघ निश्चित करण्यात आले होते. या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित करण्यात आली. २००८ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. १९७६ मध्ये मतदारसंघांची संख्या निश्चित करताना २५ वर्षांनंतर पुन्हा फेरआढावा घेऊन मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याची तरतूद ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार करण्यात आली होती. यानुसार २००१ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि संख्या वाढली असती. पण २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या ८४व्या घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ पर्यंत मतदारसंघांची विद्यमान संख्या कायम राहील. २०२६ नंतर किंवा त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना करण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच २०३१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना केली जाण्याची शक्यता आहे.
२००१ मध्ये मतदारसंघांची संख्या का वाढविण्यात आली नाही ?
लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित केली जाते. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी उत्तर भारतातील राज्यांच्या लोकसंख्येत वाढ झाली होती. तर तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसंख्येत उत्तर भारताच्या तुलनेत वाढ झाली नव्हती. या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित करताना उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा २० पेक्षा अधिक वाढल्या असत्या तर दक्षिणेकडील चार राज्यांमधील जागा घटल्या असत्या. उत्तर विरुद्ध दक्षिण हा वाद टाळण्याकरिता अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने पुढील २५ वर्षे म्हणजे २०२६ पर्यंत देशातील लोकसभा तसेच विधानसभेच्या जागांची संख्या कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही मुदत पुढील तीन वर्षांत संपुष्टात येईल. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता मतदारसंघांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी केली जाते. नव्या संसद इमारतीत लोकसभेचे हजार सदस्य बसू शकतील एवढी आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेचे संख्याबळ एक हजार करावे, अशी सूचना केली होती.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या सध्याच्या मतदारसंघांची रचना कधी झाली होती ?
१९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेचे मतदारसंघ निश्चित करण्यात आले होते. या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित करण्यात आली. २००८ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. १९७६ मध्ये मतदारसंघांची संख्या निश्चित करताना २५ वर्षांनंतर पुन्हा फेरआढावा घेऊन मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याची तरतूद ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार करण्यात आली होती. यानुसार २००१ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि संख्या वाढली असती. पण २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या ८४व्या घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ पर्यंत मतदारसंघांची विद्यमान संख्या कायम राहील. २०२६ नंतर किंवा त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना करण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच २०३१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना केली जाण्याची शक्यता आहे. २००१ मध्ये मतदारसंघांची संख्या का वाढविण्यात आली नाही ? लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित केली जाते. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी उत्तर भारतातील राज्यांच्या लोकसंख्येत वाढ झाली होती. तर तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसंख्येत उत्तर भारताच्या तुलनेत वाढ झाली नव्हती. या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित करताना उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा २० पेक्षा अधिक वाढल्या असत्या तर दक्षिणेकडील चार राज्यांमधील जागा घटल्या असत्या. उत्तर विरुद्ध दक्षिण हा वाद टाळण्याकरिता अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने पुढील २५ वर्षे म्हणजे २०२६ पर्यंत देशातील लोकसभा तसेच विधानसभेच्या जागांची संख्या कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही मुदत पुढील तीन वर्षांत संपुष्टात येईल. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता मतदारसंघांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी केली जाते. नव्या संसद इमारतीत लोकसभेचे हजार सदस्य बसू शकतील एवढी आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेचे संख्याबळ एक हजार करावे, अशी सूचना केली होती.
महाराष्ट्रातील प्रगल्भ पत्रकार मराठवाड्यातील पत्रकारितेला एक नवा आयाम देण्याचा त्यांचा यशस्वी प्रयत्न असतो. गावातील पत्रकारिता जिल्ह्यात, राज्य आणि देश पातळीवर नेण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे.
