आ. नमिता मुंदडा यांची मागणी
बीड जिल्ह्यात आरटीई कायद्याअंतर्गत २५% राखीव जागेवर निवड प्रक्रियेमार्फत शासनाच्या वतीने निश्चित झालेले प्रवेशित विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमच्या शाळा प्रवेश देत नसल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधित शाळांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आ. नमिता मुंदडा यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी केली आहे.
या संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, शासनाने प्राथमिक शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारात समावेश केला असून, त्यानुसार ०६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (आरटीई कायदा-२००९) पारित केला आहे. सदर कायद्यानुसार वरील वयोगटातील बालकांना सर्व शासनाच्या मालकीच्या १००% अनुदानित शाळा मोफत शिक्षण पुरवतील अशी तरतूद केली असून विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत २५% राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद आहे. ज्या शाळांनी याचे पालन केले नाही अशा शाळांवर कठोर दंडात्मक कार्यवाही करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु असे असतानाही बीड जिल्ह्यात २५% राखीव जागेवर निवड प्रक्रिये मार्फत शासनाच्या वतीने निश्चित झालेले प्रवेशित विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमच्या शाळा प्रवेश देत नसून त्यांच्या कडे फीस ची (पैशाची ) मागणी करत असल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी पालक वर्गात करण्यात आल्या आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
तरी वरील प्रकरणी त्वरित चौकशी करून बीड जिल्ह्यात २५% राखीव जागेवर निवड प्रक्रियेमार्फत शासनाच्या वतीने निश्चित झालेले प्रवेशित विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देणाऱ्या व फीस ची ( पैशाची ) मागणी करणाऱ्या इंग्रजी माध्यमच्या शाळांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी आ. नमिता अक्षय मुंदडा यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांच्या कडे केली आहे.
