२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील १४,००० शाळा होणार बंद !

राज्य शासनाने घेतला मोठा निर्णय

राज्यातील २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा उभारण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने हालचाल सुरू केली असून, याबाबतचे प्रस्ताव १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

त्यातून राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात २० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळा बंद होण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत असून, या शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारशी नुसार समुह शाळांचा निर्णय; शासनाची भुमिका

राज्यात सन २०२१-२२च्या आकडेवारीनुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे १४ हजार ७८३ शाळा सुरू असून त्यामध्ये १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळांमध्ये २९ हजार ७०७ शिक्षक कार्यरत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचावी यासाठी सरकारने या शाळा सुरू केल्या होत्या. यातून शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारसीनुसार या शाळांचे रूपांतर समूह शाळांत केले जाणार आहे. समूह शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातील, खेळ, संगीत, कला यांच्यासाठी शिक्षक मिळू शकतील, असा दावा सरकारकडून या निर्णयाचे समर्थन करताना केला जात आहे.

विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे यासाठी सरकारी निधीतून किंवा सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे शिक्षण आयुक्तांच्या पत्रात नमूद केले आहे. समूह शाळा विकसित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.

आर्थिक काटकसरीसाठी समुह शाळांचा प्रस्ताव चुकीचा; मुख्याध्यापक संघटना

‘शिक्षण हक्क कायद्यानुसार चौथी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटर, तर पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे. मात्र काटकसरीसाठी कमी पटाच्या शाळा बंद करून समूह शाळा उभारल्या जात आहेत. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व्हावे यासाठी वाडी-वस्तीपर्यंत शिक्षण पोहचण्यासाठी यापूर्वीच्या शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रयत्न केला. मात्र आताची प्रक्रिया पूर्णपणे याविरुद्ध राबविली जात आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे राज्य प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी केली.

रस्त्यावरची लढाई सुरु करावी लागेल; सरोदे

‘या नव्या योजनेमुळे वीस किलोमीटर परिक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा बंद होऊन एकच शाळा सुरू राहील. दूरवर शाळा असल्याने सुरक्षिततेपायी पालक मुलींना शाळेत पाठविणार नाहीत. त्यातून मुलींचे शिक्षण संपुष्टात येईल’, असा मुद्दा शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्यचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी उपस्थित केला. ‘त्याचबरोबर शाळेसाठी दीर्घ प्रवास कराव्या लागणाऱ्या लहान मुलांच्या प्रवासाची जबाबदारी कोण घेणार आहे. सरकारला पाच वर्षांपूर्वी मागे घ्यावा लागलेला निर्णय पुन्हा एकदा एनईपीच्या नावाखाली पुन्हा आणला जात आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर रस्त्यावरची लढाई सुरू करावी लागेल’, असा इशारा सरोदे यांनी दिला.

शिक्षणाचा हक्क पायदळी तुडवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा; शिक्षकांची मागणी

‘कमी पटसंख्येच्या शाळा नजीकच्या शाळेत समाविष्ट करण्याचा निर्णयामुळे दुर्गम, आदिवासी भागातील, गोरगरीब घरातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या धोरणाचा शिक्षक निषेध करत असून सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी केली आहे.

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा

राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या १४ हजार ७८३ एवढी आहे. यामध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंत घ्या १ हजार ७३४, ६ वी ते १० वी पर्यंतच्या ३,१३७ तर १०वी ते २० वी पर्यंतच्या ९,९१२ शाळांचा समावेश आहे.

सरकारचा दावा काय आहे?

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना एकत्रित करून त्यांचा समुह विकास करण्याची संकल्पना आहे. या संकल्पनेमुळे विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळतील. खेळ, संगीत, कला यांच्यासाठी चांगले शिक्षक मिळू शकतील. असा दावा राज्य शासनाने केला आहे.