जयवंती नदी अतिक्रमण व योगेश्वरी देवल कमिटी वाद प्रकरणात तहसील ची भुमिका योग्य की अयोग्य?
“जयवंती नदी व्हाया योगेश्वरी मंदीर टू तहसील कार्यालय” या शृखंलेचा हा शेवट चा भाग. या पुर्वीच्या तीन भागांपैकी पहिल्या भागात आपण जयवंती नदी अतिक्रमण आणि संवर्धन प्रकरणाचा मागोवा घेतला होता तर दुस-या आणि तिस-या भागात आपण योगेश्वरी देवी विश्वस्त मंडळाच्या गलथान व नियमबाह्य कामावर प्रकाश टाकला. आज या मालिकेचा चौथा आणि शेवटचा भाग आहे. या भागात मी जयवंती नदी अतिक्रमण आणि योगेश्वरी देवल कमेटी यांच्या संदर्भात तहसील कार्यालयाची भुमिका योग्य की आयोग्य? यावर प्रकाश टाकणार आहे.
घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे तहसीलदार हे पद भारतातील प्रतिष्ठीत पदापैकी एक आहे. एवढेच नव्हे तर तहसीलदार पद हे ज्या तालुक्यातील तहसील कार्यालयाचा प्रमुख आहे त्या सर्व शहर गाव वाड्यांच्या प्रमुख पालक / जबाबदार अधिकारी असतो. तालुक्यातील सर्व गावांची देखभाल करणे एवढेच नव्हे तर तालुक्यातील सर्वच जमिनीच्या नोंदी आणि महसूल नोंदी राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. या सोबतच जमीन महसूल, कालवा महसूल, उपकर आणि सरकारच्या इतर देणी मिळवणे, त्यांचा हिशोब ठेवणे आणि सरकारने वेळोवेळी काढलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणे ही कामे विशेषत्वाने या कार्यालयाकडे येतात.
म्हणूनच एखाद्या जमिनीचे कुळ आणि मुळ शोधायचे असेल तर आपल्याला तहसील कार्यालयात जाणे आवश्यक आहे. माझ्या शृंखलेतील या चौथ्या भाग तहसीलदार यांच्यावर असलेल्या “सर्व जमिनीची महसूल नोंदी राखण्याची जबाबदारी” आणि “योगेश्वरी देवी संचालक मंडळावर अध्यक्ष या नावाने अंकुश ठेवणे” एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे.
भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या आधिकाराप्रमाणे तालुक्यातील सर्व जमिनींच्या नोंदी ठेवणे हे तहसीलदार यांच्या प्रमुख कारणांपैकी एक काम आहे. जयवंती नदी प्रकरणाशी निगडित असलेली ही महत्त्वाची जबाबदारी तहसील कार्यालयावर आहे, ही जबाबदारी तहसीलदार यांना न टाळता येणारी आहे.
अंबाजोगाई तहसील कार्यालयाच्या नोंदीनुसार साधारणपणे सुरु जातीपासून आज पर्यंत तहसील कार्यालयाच्या नोंदीत जयवंती नदी असल्याचा उल्लेख ७/१२ या प्रमुख दस्तऐवजावर आहे.
मुळात भारतीय घटनेने महसूल विभागात काम करणा-या प्रत्येक विभागातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना विशेष अधिकार दिले आहेत. त्यापैकी ७/१२ या महत्वाच्या ऐवजावर एखादा बदल करण्याचा अधिकार फक्त ज्या त्या सज्जाच्या तलाठी यांना बहाल केला आहे. ७/१२ नोंदी वरील नोंदीवर बदल करण्यात आल्यानंतर या नोंदीचा फेर घेवून ही नोंद अधिकृत करण्याचा अधिकार मंडळ निरीक्षक यांना आहे. त्यामुळे तलाठ्याने चुकीची नोंद करुन मंडळ निरीक्षकाने त्यावर फेर ओढला तर कार्यवाही ही मंडळी शिक्षकांवर होणे अनिवार्य आहे. अंबाजोगाई तहसील कार्यालयात यापूर्वी अशी कार्यवाही करण्यात आली होती. तलाठ्याने एका प्रकरणात ७/१२ नोंदीवर बदल करुन मंडळ निरीक्षकाकडून फेर ओढून घेतला. या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार ही झाल्याची चर्चा होती. या प्रकरणाच्या चौकशीत त्यावेळी तलाठी आणि मंडळ निरीक्षक या दोघांनाही निलंबित करण्यात आले होते. नंतर आता हे दोघेही पुन्हा सेवेत पुर्ववत काय झाले आहेत. या प्रकरणानंतर संबंधित तलाठ्यांनी आर्थिक सुस्थितीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याची चर्चा आहे.
जयवंती नदी प्रकरणात ही असाच काहीसा घोळ झाला आहे की काय अशी शंका तहसील कार्यालयातून डिजिटल मेडिया चे अंबाजोगाई तालुका अध्यक्ष अभिजित लोमटे यांना अधिकृतरित्या २८ मे २०२५ रोजी दिलेल्या पत्रामुळे येत आहे. या पत्रात तहसीलदार अंबाजोगाई यांनी असे म्हटले आहे की, “अंबाजोगाई शहरातुन जयवंती नामक वाहणारा प्रवाह नदी आहे की नाला आहे याची प्रथम निश्चिती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे जलसंपदा विभाग, मृदू व जलसंधारण विभाग, जल विज्ञान केंद्र, पाटबंधारे विभाग इत्यादी विभागाकडून जयवंती नदी की नाला या संबंधी निश्चित माहिती होणे आवश्यक आहे.”
याचा अर्थ शहरात उपलब्ध असलेल्या धार्मिक, पौराणिक ग्रंथासह तहसील कार्यालयाच्या स्थापनेच्या पुर्वीपासून पासून उपलब्ध असलेल्या ७/१२ नोंद रजिस्टर या महत्वपूर्ण दस्तऐवजावर कार्यालयाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत जयवंती चार नदी म्हणून असलेला उल्लेख चुकीचा आहे काय? नसेल तर मग तहसील कार्यालयातुन असे दिशाभुल करणारे पत्र देण्याचे नेमके काय प्रयोजन आहे. हे शोधण्याची गरज आहे.
तहसील कार्यालयाच्या मुख्य दस्तऐवज समजल्या जाणाऱ्या ७/१२ वर जर आज ही जयवंती नदी असा असलेला उल्लेख चुकीचा आहे, जयवंती चा प्रवाह नदी आहे की नाला हे ठरवण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना कोणी दिला? असे प्रश्न निर्माण होतात.
जयवंती नदी संदर्भात पुर्वीपासूनच तहसील कार्यालयाची भुमिका ही अत्यंत संशयास्पद राहिली आहे. आज तहसील कार्यालयाच्या ७/१२ नोंद रजिस्टर वर जयवंती नदी चा उल्लेख संबंधित तलाठ्याने नंतर नाला असा केला असण्याची शक्यता गृहीत धरून आज सकाळी मला उपलब्ध झालेल्या डिजिटल ७/१२ नोंद रजिस्टर वर आज ही जयवंती प्रवाहाचा स्पष्ट उल्लेख आढळून आला आहे. असे असताना जयवंतीचा प्रवाह नदी आहे की नाला हे ठरवण्याचा अहवाल देण्याचे तहसील कार्यालयाचे काय प्रयोजन आहे याचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे.
शहरातील जयवंती नदी प्रकरणात तहसील कार्यालयाची भुमिका जेवढी संशयास्पद आहे, तेवढीच भुमिका योगेश्वरी देवल कमिटी चे अध्यक्ष म्हणून काम पहाताना आज पर्यंतच्या तहसीलदारांनी निभावली आहे असे वाटते. योगेश्वरी देवल कमेटीचे काम नियमबाह्य पद्धतीने पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावे यासाठी अंबाजोगाई तहसीलदार यांना या देवल कमेटीचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे पद दिले आहे. मुळात या पदाकडे गांभिर्याने न पहाता आपला तीन वर्षांचा कालावधी आहे, कशाला स्थानिक राजकारणात अडकून पडा हा दृष्टिकोन ठेवून आजपर्यंतच्या तहसीलदारांनी काम केले आहे. त्यामुळे योगेश्वरी देवल कमेटीचा हा गुंता सतत वाढत गेला आहे.
देवल कमेटीच्या स्थापनेनंतर च्या पहिल्या दिवसापासून पदसिद्ध अध्यक्ष या नात्याने तहसीलदार यांनी शासकीय नियमांना धरुन या कमेटीचे कामकाज करुन घेतले असते, एखादे प्रकरण धर्मादाय आयुक्त यांच्या न्यायालयात पाठवावयाचे की नाही अथवा एखादे प्रकरण न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक आहे का नाही हे तपासून संचालक मंडळाला मार्गदर्शन केले असते तर योगेश्वरी देवल कमेटी संचालक मंडळाचा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलाच नसता असे मला वाटते.
योगेश्वरी देवल कमिटी चे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून तहसीलदार यांना काय काय करता येवू शकते, देवल कमेटीच्या दैनंदिन कामकाजात पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून नेमकी कोणती जबाबदारी तहसीलदार यांचेवर आहे याची स्पष्ट आणि पुरती कल्पना मला नसल्यामुळे या संदर्भात अधिक भाष्य करता येणार नाही, मात्र पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून योगेश्वरी देवल कमेटीच्या संचालक मंडळावर अंकुश ठेवण्याच्या कामात आज पर्यंतचे पदसिद्ध अध्यक्ष कमी पडले म्हणून संचालक मंडळातील अंतर्गत वाद वाढले. आणि संचालक मंडळाचा हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला नसता असे मला वाटते.
🙏
